मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में खरगोन के महेश्वर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के 17 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी को लेकर था। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को राज्य में शराबबंदी की दिशा में एक कदम और बताया। इन धार्मिक स्थलों में उज्जैन, महेश्वर, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमानकलां, लिंगा, बरमानखुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर जैसी प्रमुख जगहें शामिल हैं। इन स्थानों पर शराब की बिक्री स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी और दुकानों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, नर्मदा तट के दोनों किनारों पर पांच किलोमीटर दायरे में शराबबंदी की नीति जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, “हम मध्यप्रदेश को धीरे-धीरे शराबबंदी वाला राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।” बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक ऐतिहासिक है, क्योंकि इस दौरान राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बैठक में और भी कई फैसले लिए गए:
- मंत्रियों का ट्रांसफर: विशेष परिस्थितियों में अब मंत्रियों को अपने विभागों में ट्रांसफर करने की अनुमति होगी।
- किसानों के लिए सोलर पंप: लगभग दो लाख अस्थायी विद्युत पंप पर निर्भर किसानों को सोलर पंप देने की योजना शुरू की जाएगी।
- कल्याणी विभाग के प्रोत्साहन के लिए: विधवा या परित्यक्ता महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया।
- भोपाल में नया पुल: राजधानी भोपाल में यातायात सुधार के लिए 180 करोड़ रुपये की लागत से एक और पुल निर्माण की मंजूरी दी गई।
- वीमेन लेड डेवलपमेंट योजना: महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष योजना बनाई गई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस कैबिनेट बैठक ने मध्यप्रदेश के विकास और सामाजिक सुधार के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जो राज्य की सामाजिक समरसता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।