मध्य प्रदेश मानव अधिकार परिषद मीडिया प्रभारी ओर नर्मदापुरम सी एस सी संचालक जितेंद्र मेहरा ने बताया कि
केंद्र सरकार ने डिजिटल राशन कार्ड लागू करने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था से लाभार्थियों को अनाज प्राप्त करने में ज्यादा सहूलियत मिलेगी और प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, डिजिटल राशन कार्ड को मोबाइल ऐप और आधार से जोड़ा जाएगा, जिससे लोग देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल खासकर प्रवासी श्रमिकों और गरीब तबके के लोगों के लिए वरदान साबित होगी।
डिजिटल राशन कार्ड के मुख्य लाभ:
✅ पेपरलेस और सुरक्षित प्रणाली – गुम होने या चोरी होने का डर खत्म।
✅ 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना से जुड़ाव – किसी भी राज्य में आसानी से राशन मिलेगा।
✅ भ्रष्टाचार पर लगाम – डिजिटल सत्यापन से फर्जीवाड़ा रुकेगा।
✅ तेजी से वितरण – ऑनलाइन डेटा से राशन लेने की प्रक्रिया और सरल होगी।
सरकार ने कहा है कि नए डिजिटल राशन कार्ड के लिए आवेदन पंजीकृत कियोस्क ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। मौजूदा कार्ड धारकों को इसे अपडेट करने का विकल्प भी दिया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ‘डिजिटल इंडिया’ पहल को और मजबूत करेगा और गरीब तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मददगार साबित होगा।
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